संसद विघटनः असंवैैधानिक कदम



                             बेनीबहादुर कार्की

प्रम के.पी.शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते गर्नुभएको संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले अदालतबाट संसद ब्युँतिनेमा सबै नेपाली ढुक्क भए हुन्छ । खासगरेर माननीय सांसदहरुले कुनै चिन्ता गरिरहनपर्दैंन । केही दिनमै अदालतले संसद पूर्बवत् हुने निर्णय गर्नेछ । यसको प्रक्रियाका लागि संसद विघटन गरेकै दिन विद्वान् अधिवक्ताहरुबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । यस अर्थमा उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।

विगतमा ४ पटक गरिएका संसद विघटनको सिफारिस तत्कालीन संविधान ०४७ को आधारमा गरिएका थिए । त्यो संविधानमा प्र.म.लाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको थियो । त्यसबेला पनि अवस्थाअनुसार गिरिजा प्र.कोइराला र मनमोहन अधिकारीसमेतको पालामा फरक,फरक अवस्थामा फरक,फरक ब्याख्या र फैसला भएको हामीसबैलाई जानकारी छ । यस पटकको संसद विघटन गरेको पाटो पहिलेकोभन्दा नितान्त अलग छ । अहिले नेपालमा नेपालको संविधान ०७२ को आधारमा मुलुक सञ्चारित छ । यो संविधानमा कहीं,कतै प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । अहिले विघटन गरेझैं संसद विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था नै छैन । यस्तो अबस्थामा प्र.म. ओलीले विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले आँखा चिम्लेर सदर गर्नु संविधानलाई सीधा प्रहार गर्नु हो । नभए अल्पज्ञान शिवाय केही होइन ।

जहाँसम्म संसद् विघटन गर्दा आधार लिइएका संविधानका धारा ७६ ( ७ ) र धारा ८५ को सन्दर्भ छ, त्यो सन्दर्भ र अहिले संसद विघटन गर्दा गरेको व्याख्या सर्वथा भिन्न छ । अहिले गरेको व्याख्या अपव्याख्या हो । संविधानको धारा ८५मा उल्लेख गरिएको कुरा ७६ को प्रसंगसँग सम्बन्धित छ । जबकि अहिले त्यो प्रक्रिया शुरु भएकै छैन । त्यसैले यो विघटन संविधान ०७२ को धारा र भावनाविपरीत भएकाले यो विघटन संविधानविपरीत छ । यसरी यो निजी स्वार्थबाट मात्र प्रेरित छ ।

अहिलेको विघटनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, विश्वास्को मत लिन संसदमै जानु । फेरि संविधानको भावना हेर्ने हो भने पहिलेको तीता अनुभवबाट सिकेर प्र.म.ले बदमासी गरेर मनपरी संसद विघटनको सिफारिस गर्न नपाओस् भनेर त्यो व्यवस्थालाई हटाएर धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो । यो धाराको प्रक्रियाको थालनी नै नगरी गरेको विघटनको काम प्रथम चरणमै गलत छ । त्यसैले अदालतबाट यो बदर हुने अवश्यंभावी छ । पंचायत कालदेखिकै अनुभव भएका अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने पनि जब कार्यपालिकाले संविधान मिच्ने काम गर्छ त्योबेला सबैको आँखा अदालतमै रहेको थियो र आशातीत फैसला भएकाले संविधानको रक्षा भएको थियो । अहिले पनि उस्तै संकट आएकाले अब अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले बल अदालतको कोर्टमा छ । अदालतले ढुक्क भएर संसद विघटन बदर गरेर नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसारको वर्तमानको राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गर्न अहं भूमिका खेल्न यो महत्वपूर्ण समय हो ।

( लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ )