नेकपा विवादले निम्त्याएको विदेशी हस्तक्षेप



उपेन्द्र झा
अनधिकृत रुपमा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपाली राजनीति आफूबाहेक अरु कसैले प्रयोग गर्न नसक्ने गरि देखाएको तानाशाही कदमले नेपालको राजनीति त तरंगित छ नै, उत्तर दक्षिणका छिमेकीहरु पनि धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सबभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने ओलीको निरंकूश कदम विरुद्ध सडकमा नाटकीय ढंगको विरोध प्रदर्शन देखिएपनि यस कदमबाट सबै राजनीतिक दलहरु मनमनै आनन्दित नै भएका छन् । ओलीले नेकपाको दुई तिहाईको क्रूर पञ्जाबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गरिदिएको कारणबाट सबैले अब अवसर पाउने भएर खुश भएका छन् ।

व्यक्तिगत अवसरका लागि राजनीति गर्ने, देश र जनताका लागि कुनै जिम्मेवारी नबुझ्ने यहाँका दलहरु अहिले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रष्टसंग आफ्ना विचार पनि राख्न सकिरहेको छैन । घटना वा दुर्घटनामा व्यक्तिगत अवसर मात्र खोज्ने, हरेक वाक्यमा “हामी लोकतान्त्रिक पार्टी” “हामी सोशलिष्ट पार्टी” भन्ने दलहरु ओलीको कदमबारे साँकेतिक असहमति राखेपनि संसद पुनस्र्थापना विषयमा कसैलाई नबोल्न ह्विप जारी गरको छ । नेपाली काँग्रेसको वैचारिक स्पष्टता तथा न्याय पक्षीय दृढता केही नदेखिएकोले एकमात्र जनता समाजवादी पार्टीको सडक तताउने प्रयासको कुनै अर्थ छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक “कू” को यात्रा, संकटकालभन्दा पनि अगाडि जाने उनको योजना छ । केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरेर धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । ओली गन्तव्यमा नपुगी राजनीतिलाई सामान्यीकरण हुन पनि दिंदैन । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर “भालूको कञ्चट” समाएको जोखिम प्रधानमन्त्रीले उठाएको छ । राजनीति सामान्यीकरण हुँदा उनले व्योहोर्नु पर्ने जोखिमबारे उहाँ अवगत हुनुहुन्छ ।

यो कदम पनि हठात् नभईकन सुनियोजित तरीकाले अगाडि बढेका कारण उनको बडी ल्याङ्गवेजबाट स्पष्ट हुन्छ ।यस कदमबाट प्रतिक्रियात्मक रुपमा सडक संघर्ष विकसित हुँदै ठूलो चुनौतीको आकार लिएपछि संकटकालको घोषणा ओली रणनीतिको दोश्रो चरणको शुरुवात हुनेछ । आन्दोलनकारीको दमनात्मक स्थिति पैदा गरेर राजनीतिको पूर्ण अराजक र विकृत अवस्था सृजना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान खारेज गरि राजनीतिक दलहरुको बहुपक्षीय आकाँक्षा अनुरुपको नयाँ संविधान ल्याउने रणनीति रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीले दर्शनको जति कुरा गरेपनि यिनको मूल गन्तव्य राज्यसत्ता हो । राज्यसत्तामा पुगेर स्वार्थनीति बाहेक यिनको देश र जनताको कुनै चासो चिन्ता हुँदैन । रैतीबाट नागरिक बनाउने प्रतिबद्धता देखाएपनि यी प्रगितीशील दार्शनिकहरु सत्ताको मोहमा सबै बिर्से । कम्युनिष्ट सरकारको कार्यकाल त झनै कलंकित अवस्थाको रह्यो । खानपीन गराएर भोट संकलन गर्ने पुरानो प्रथालाई प्रगतिशील भनाउँदाहरुले नगद करोडौं रकम बाँड्ने नयाँ प्रथाको थालनी गरे । जनता त्यसैपनि यथास्थितिमा रह्न बाध्य भयो ।

पैसा दिएर भोट लिंदा जनताप्रति दायित्व त्यहीं सकिएको जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई रहेकोले स्वार्थलिप्सा झन्–झन् बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्रिय राजनीति वृतमा थालिएको राजनीतिक खेलबारे अनभिज्ञ रहेको पार्टी कार्यकर्ताहरु सडकमा ज्यान गुमाउन आन्दोलनरत् छन् । जनता समाजवादी पार्टीले चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रम गरि रहेका छन् भने राजनीतिक खेलको कपट चाल बुझ्ने नेपाली काँग्रेस बडो सतर्कतापूर्वक साँकेतिक विरोध प्रदर्शन गरि रहेका छन् ।

प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा पनि सोहीबमोजिम अगाडि बढि रहेको छ । यस आन्दोलनमा जोश छैन, जाँगर छैन, अन्य पार्टीको ऐक्यबद्धता छैन । तर पनि संगठित आन्दोलन हुन्छ । कसैलाई संसद स्थापना गराउन र कसैलाई संकटकाल लगाउन आन्दोलन त चाहिन्छ । त्यस कारण पनि आन्दोलनको अपरिहार्यता सबैले महसूस गरेका छन् ।

संसद विघटनभन्दा पनि नेकपा विभाजनबाट चीन धेरै चिन्तित देखिएको छ । यी दुबै घटना घट्नुपूर्व नेकपा भित्रको अन्तर्संघर्ष मिलाउने सिलसिलामा १४ मंसीरमा चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ्गे आएर नेकपा सम्हाल्ने धेरै प्रयास गर्‍यो ।

त्योभन्दा पूर्व नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी अहोरात्र खटेर नेकपाका सबै नेताको घरदैलोमा पुगी विस्फोटलाई रोक्ने प्रयास गर्दै थिइन् । यान्छीको प्रयास पर्याप्त नभएको चीनले अनुभव गरि रक्षामन्त्रीलाई नेपाल पठायो । तर पनि उपरोक्त घटना घट्यो । नेकपाको विभाजन चीनको लागि असह्य भएकोले एक महिना नपुग्दै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउलाई १२ पौषमा नेपाल पठायो ।

ओलीको देवत्व प्राप्त गरेको महत्वाकाँक्षा माथि आफ्नै सहकर्मीहरुको निरन्तर चोटको पीडालाई चीनले पनि नबुझेका कारण ओलीले चीनसँगको गहिरो न्यानो सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिई प्रतिस्पर्धीलाई पाठ सिकाउन यो कदम चालेको हो । असंवैधानिक कदम भनिएपनि ओलीले गरेर देखायो । अझै पनि कति कुराहरु गर्दै जाने सम्भावना छ । उनको महत्वाकाँक्षा माथिको प्रहारलाई चीनले बुझेन र ऊ नेकपाको एकतालाई मात्र देख्यो ।

अहिले पनि चीन व्यक्तिलाई होइन, पार्टी बचाउन खोजेकोले चीनबाट जतिसुकै कूटनयिकहरु नेपालमा आएपनि उनको दाल नगल्ने परिस्थिति ओलीले निर्माण गरि दिएको छ । यति मिहिनेतले बनाएको आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पुनश्चः भारत र अमेरिकाको हातमा जाने चिन्ताले चीनको राजनीतिमा हलचल मचाएको छ ।

चीन–भारत र चीन–अमेरिकाको तनावपूर्ण सम्बन्ध वारको चरम विन्दुमा छ । चीन–भारत सीमानाकामा अनेक युद्ध सामग्री र सैन्य बलको तैनाथीले चीन जुन बेला पनि तृतीय विश्वयुद्धको प्रमुख कारण बन्न सक्ने खतरा छ ।

त्यस्तै अमेरिकासँग पनि युद्ध तनाव शिखरमा छ । नेकपाका कारण नेपालमा गहिरिंदो संवैधानिक संकटमा भारत र अमेरिका खेल्न सक्ने चीनको चासो छ । तिब्बतको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा फैलाएको आफ्नो प्रभाव खुम्चिदै भारत र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने आशंकामा चीन गहिरो संकटमा परेको छ । चीनसँग एकतर्फी सम्बन्ध सुधार्ने नाममा भारतसंगको सम्बन्ध लामो समयदेखि तनावपूर्ण अवस्थामा बित्यो । नेपालको निकास द्वार रहेको भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धबाट नेपाललाई नै घाटा हुने देखेर प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका हुन् ।

सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासको ओलीबाट पहल हुँदा चीन जस्तै भारतबाट रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेनाध्यक्ष मनोज कुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृँगला र वीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा दुई महिनाको अन्तरालमा नेपाल भ्रमण गरि सकेर सम्बन्धको तनावलाई हटाउने प्रयास गरेका छन् । एमसीसी पास गराउने अमेरिकासँगको बोल कबोलको विरुद्ध विगतमा देखिएका बाधा व्यवधान हटेकोले एमसीसी पास हुने सम्भावना पनि बढेकोले चीनको चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालको मामिलामा भारतको किञ्चित पहललाई हस्तक्षेप भयो भनेर एकै स्वरमा कराउने राजनीतिक दलहरु कमसे कम चीनको हस्तक्षेपलाई अंगीकार गरी मौनता धारण गर्दै आएको चीनको लागि यही ठूलो उपलब्धि हो । जब चीन विरुद्धमा हस्तक्षेप, एकाधिकार, अतिक्रमणबारे आवाज उठ्न थाल्छ अनि मात्र चीनको नेपालसंग सम्बन्ध बिग्रियो बुझ्नु पर्दछ ।

नेपाल–भारतको प्राकृतिक सम्बन्धकै कारण सीमानाका खुला छ । कोरोनाको बेला घर आएका नेपालका मजदूरहरु कोरोनाको जोखिमको चिन्ता नगर्दै पुनश्चः भारत फर्केको दृश्यले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई वर्णन गर्दैन ? पारस्परिक जतिसुकै सीमा तनाव आएपनि सम्बन्धको सम्वेदनशीलताले स्वतः हल गरी सम्बन्धलाई सामान्य बनाउँछ । पाकिस्तान जस्तै नेपाललाई भारतको विरोधमा उतार्ने चीनको कट्टरवादी सोच नेपाल–भारत सम्बन्धको रापतापमा त्यसै पग्लेर जाने यथार्थलाई चीनले स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक पहल दिनानुदिन गहिरो हुँदै गई रहँदा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादको नारा लगाउनेहरु स्वतः मौन हुने यो सम्बन्धको विशेषता हो । यसबाट चीन आत्तिनु पर्दैन । नेपाल–भारतको शताब्दियौंदेखि रहेको प्राकृतिक सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न विग्रह नेपालले एक्लै बेहोर्नु पर्ने कुरा नेपाललाई थाहा छ ।
नेकपा विभाजन र संसद विघटन गरि केपी शर्मा ओली उत्तरको जटिल हिमाली राजनैतिक यात्राभन्दा दक्षिणको सुगम लामो यात्रामा निस्केका छन् ।

यात्रा पूरा गरि फर्केर आउँदा जतिबेला पनि बिना सूचना नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राजनयिकहरुका लागि यो सुविधा बन्द हुनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको नयाँ संस्करण आकर्षक हुने अनुमान गरिन्छ । दीर्घकालिक प्रभाव जमाउने, कसैले छिद्रान्वेषण गर्न नसक्ने, सबै देशसंग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुने गरि यो सम्बन्ध दुबै देशको हितमा विकसित हुनेछ । नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चीनको दाउ असफल हुने आगामी दिनले देखाउने छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)