पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रको उपहास भएको नेशनल कोअपरेटर्स एलाइन्सको ठहर


हरेकपल May 27, 2021

लोकतान्त्रबादी सहकारीकर्मीहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नेशनल कोअपरेटर्स एलाइन्स नेपालले पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रको उपहास गरेको जनाएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम तिवारी र महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निष्पक्ष रूपमा मुलकको अभिभावकत्व ग्रहण हुने र संविधानको रक्षा हुने कुरामा प्रश्न चिह्न खडा भएको जनाएक छन् ।

नेपालको सहकारी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै एलाइन्सले २०४६ सालमा जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानको जगमा नेपालको सहकारी अभियान विकसित भएको स्मरण गराएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक पद्दति विना वास्तविक सहकारीको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक अधिकार, नागरिकप्रतिको दायित्व, राज्यले गर्ने खर्चको पारदर्शिता, भ्रष्टचार निवारण आदि कुरा अनिवार्य हुन्छन्, विञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी संघसंस्था पनि आफ्ना सदस्यमाझ लोकतान्त्रिक नीति, विधि र पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरेर सचालन हुने संस्था भएकाले मुलुकको लोकतन्त्र माथि कुनै किसिमको आघात पुग्ने घटनामा सहकारी क्षेत्र मौन रहन सक्दैन ।’ ञ्

विगतमा समेत विभिन्न पक्षबाट लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार हुँदा सहकारी क्षेत्रले आवाज उठाएको र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिँदै आएको कोअपरेटर्स एलाइन्सले जनाएको छ ।

‘नेपाली जनताको कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पटकपटक कुठाराघात हुनु मुलुक र नागरिकका लागि असाध्यै दुखद र निन्दनीय कार्य भएको हामी सहकारीकर्मीले समेत महसस गरेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ‘गत २०७७ पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्नु भएको संसद मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले पुनर्स्थापित गरिदिएको फैसलाको मसि सुक्न नपाउँदै पुनस् असंवैधानिक तवरले विघटनको सिफारिस गर्नुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिकै उपहासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

मुलुकको संविधान रक्षाको अभिभारा बोकेको सम्मानित राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट देखिने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुकुलताका लागि मात्र संविधानका प्रावधानहरूलाई दुरूपयोग गरिएका घटनाक्रम लोकतान्त्रिक मुलुककै लागि लज्जाको विषय भएको संस्थाको ठहर छ ।

मुलुक कोभिड–१९को महामारीले आक्रान्त भएको र नागरिकको अकाल मृत्युवरणमा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै एलनइन्सले आपत्ति प्रकट गरेको छ । सरकारले यस महामारीलाई नै अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई कुल्चेर फगत सत्ताको रसस्वादन गर्ने र जस्तोसुकै असंवैधानिक कदम चालेर भए पनि सत्तामा टिकिरहने रवैया देखाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सहकारीकर्मी लोकतान्त्रिक विधि र पद्तिद्धका पक्षधर र रक्षक पनि भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा यही जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगबाट जननिर्वाचित संसद भंग गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक तवरबाट भएको संसद विघटनलगायत सम्पूर्ण असंवैधानिक कदमविरुद्ध उत्रन सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।