अनुभूतिका तरेलीमा : लोकतन्त्र सम्वाद


हरेकपल May 28, 2021

देवीभक्त ढकाल

अहिले प्रचलित जुम भेलाहरुमा यसअघिका भेलाहरुको अनुभवले खासै उपलब्धि मुलक नलागेका कारण यस्ता भेलाहरुमा समय बर्बाद गर्नु भन्दा आफ्नै लेखन र अध्ययनमा समयलाई उपयोग गर्नुु वाञ्छनीय लागेर म त्यस्ता कार्यक्रममा विगत केही समय देखि अनुपस्थित हुन्थे । यसपटक कैलालीका पूर्व पार्टी सभापति गोविन्द राज जोशी र गोमा आचार्य समेतका इष्ट मित्रहरू, साथीहरु,विद्यार्थीहरु धेरैले आमन्त्रण गरेका कारण म जेष्ठ ९ गते ११.४५ बजे प्रारम्भ हुने साप्ताहिक लोकतन्त्र सम्वाद अन्तर्गत ” राष्ट्रपतिको कदमले राजनैतिक तथा संवैधानिक संकट र समाधानक‍ो मार्गचित्र” विषय शीर्षकको कार्यक्रममा शुरुआतमा नै जोडिए।

कार्यक्रमको शीर्षक “लोकतन्त्र सम्वाद” ले पनि मलाई आकर्षण गरेकै हो ।हामी समालोचना भन्दा आलोचनामा रमाउने मनोदशाका सिकार छौं ।आलोचनात्मक पक्षमा हाम्रो दखल छ ।आलोचनाको क‍ोणबाट अलिकति भन्नै पर्छ , कार्यक्रम निर्दिष्ट ११.४५को समयमा शुरुआत भएन।यो लोकतन्त्र सम्वाद शीर्षकको कार्यक्रममा नहुनु पर्दथ्यो ,भयो ।

यसबारे आउदो कार्यक्रममा सकारात्मक सम्बोधन भयो भने मात्र आलोचनाको अर्थ र उपादेयता हुनेछ। जुममा उपस्थित सहभागीहरुमा कार्यक्रमको मर्यादालाई बेवास्ता गरेको ,जय नेपाल भन्ने तर यस भित्र हुनुपर्ने गम्भीरता ,अनुशासनका विषय ओझेलमा परेको विषयले शुरुआतमा म निराश पनि भएँ। आफ्नो पदको परिचय दिएर अन्य सहभागीहरुलाई हिनताबोध गराउने उच्च ओहदाको पद पनि आफूसंग नहुदा चुपचाप सहभागी भएँ।कार्यक्रमलाई अव्यवस्थित बनाउन नेटले पनि थोरै भूमिका खेल्यो । तर त्यो परिवेशलाई समीक्षा गर्दा हामीमा सुध्रनु पर्ने विषयहरुलाई भने प्राथमिकतामा नै राख्नुपर्छ ।हामीमा भएको कमजोरीको प्रतिनिधित्व शासनले गर्छ ।

अहिले ओलीले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् भन्दा पनि अन्यथा हुदैन।कुनै पनि वाद,वा पार्टी नामका आधारमा लोकप्रिय हुदैन।लोकप्रियता त त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरुको चरित्र , काम , व्यबहार , आचरण , जीवनशैली , चित्तवृत्ति ,अनुशासन, निष्पक्षता, स्वच्छता, तटस्थता, ईमानदारीता, शिष्टता आदि विषयहरु हुन।त्यो कोणबाट त कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुध्रन पर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै भएको अनुभव भयो । भेटघाटलाई औपचारिकता दिन भएको कञ्जुस्याईले भने जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको थियोे ।कार्यक्रममा आयोजक भन्दा सहभागीहरुको हैकम,हल्लाखल्ला,रेडियो ,टेलिभिजनको आवाजलाई सम्प्रेषण गर्ने कामले जुम कार्यक्रको महत्त्व र उपादेयतालाई नै खुम्च्याएको अनुभव आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ। यी कार्यक्रम संचालनसंग सम्बन्धित बिषय हुन।हाम्रो सम्बन्ध त कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरणसंग भएकोले कार्यक्रमको विषयमा केन्द्रीकृत हुनु उपयुक्त होला ।शुरुआतमा नै संचालकले कार्यक्रम प्राविधिक कारणले ढिला भएको स्वीकार गरे ।

कार्यक्रमले औपचारिकता नपाउदै देखिएको छाडापन तुरुन्तै नियन्त्रित भयो ।कार्यक्रममा सहभागी सबैको नामको वाचन कैलालीका नृप बहादुर सुनारले गरेका थिए।सहभागी सबैको नामहरु उल्लेख गर्ने काम भने राम्रो शुरुआत लाग्यो ।कार्यक्रम संचालक नारायण भट्टराईको वाकपटुता र प्रस्तुतिको शैलीले कार्यक्रम रोचक बनायो ।प्रस्तुति र व्यवस्थापकीय क‍ोणबाट मूल्यांकन गर्दा कार्यक्रम संचालनको विधि र शैलीमा कही कतै खोट लगाउने ठाउँ नै नदिनु राम्रो पक्ष हो ।कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिदै स्वागत र कार्यक्रमको खाकाको प्रस्तुति नवलपुर कावासोतीबाट सहभागी प्रजातन्त्रका सेनानी स्व खुशीलाल पाण्डे कि छोरी विष्णु पाण्डेले गरेकी थिइन।संयोग नै भन्नुपर्छ उनी मेरो आफ्नै विद्यार्थी भएकी र राजनीतिमा आफैले ताते गराए पनि हिडन सक्ने भएपछि भेट्टाउन नै कठिन हुदा समेत आनन्द आउने हुन्छ भन्थे त्यै आनन्दको अनुभूति समेत उक्त कार्यक्रमले गरायो ।

उनको स्वागत र सम्बोधनले कार्यक्रम थप आकर्षक बनाएकोमा यसै प्रसंगमा चेलीलाई बधाई र अग्रिम शुभकामना पनि दिन्छुु। छलफलका विषयहरुलाई स्वागत कार्यक्रमले नै सीमाबद्ध गरेको थियो।त्यो सीमा ओलीबाट वर्तमानमा प्रयोग भए गरेका असीमित अधिकार मै केन्द्रीत रह्यो ।देशको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई संवैधानिक तथा कानूनी चिरफारका लागि सिद्धहस्त ,आधिकारिक , अनुभवी ,अध्ययनशील, स्पष्ट धारणा राख्ने वक्ताहरुको छनौटको लागि भने कार्यक्रम व्यवस्थापकलाई बधाई दिनैपर्छ । दुबै जनाले विषय वस्तुमा मात्र केन्द्रीकृत भएर निष्पक्षता र निर्भिकताका साथ समस्याको समीक्षाको वातावरण आफैमा स्वागत योग्य काम भन्नुपर्छ ।

प्रमुख वक्ताहरुमा प्राध्यापक तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय पूर्णमान शाक्य र सर्वोच्च अदालतका नाम चलेका न्यायाधीशहरु मध्येका आदरणीय बलराम केसी हुनुहुन्थ्यो ।यी दुबै कानून र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको नामले पनि मलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन उत्प्रेरित गरेको हो । नेपालको राजनीति जुन कारणले अव्यवस्थित भएको हो,त्यसलाई यो कार्यक्रमको आयोजकले सम्बोधन गर्ने प्रयासका लागि आयोजक धन्यवादका पात्र छन।ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा जिम्मेवारी नदिनु र जिम्मेवारी नपाउने अवस्था र परिस्थिति नै राजनैतिक संकट उत्पन्न गर्ने कारण हो भने यहीँ कारणले सुशासन ,विकास र समृद्धिका विषयहरु ओझेलमा परेका हुन।लोकतान्त्रिक शासनमा जिम्मेवारी त्यो व्यक्तिले पाउनुपर्छ जोसंग सम्बन्धित विषयको ज्ञान,अनुभव र जिज्ञासा छ।नातागोता ,पैसाको मान्छे,पार्टीको मान्छे र गुटको मान्छे नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य ओझेलमा पर्छ। व्यक्तिगत चाहनाहरु पूरा हुने विषयले नै संकट उत्पन्न हुन्छ। अन्ततः सरकार ,जनता र राष्ट्र नै असफल हुन्छ ।

अहिले नेपाल त्यहीँ अवस्थामा गुज्रिएको छ। प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले वर्तमान ओली सरकारले सदन विघटनका कारणहरुमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रजातान्त्रिक शासनमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको सुन्दर पक्ष र मर्महरुमा प्रवेश गर्नु भयो ।सरकारका तीन अंगहरु बीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडको सैद्धान्तिक आधारहरुको परिपालनामा नै यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अडेको छ।यसकै आधारमा यसलाई अन्य व्यवस्थाको तुलनामा राम्रो व्यवस्थाको रुपमा संसारका देशहरुले सफलताका साथ अंगिकार गरेर जनताका भावना र चाहनाहरुको राम्रो प्रतिनिधित्व गरेका छन।विश्वमा अहिलेसम्मको प्रयोगात्मक अनुभवमा यो प्रणालीलाई नै उत्तम प्रणाली भनिएको छ।तर नेपालमा २०४७ देखि नै सरकार र संसद बीच तनाव, द्वन्द्वको अवस्था सामान्य किन बन्यो भन्ने विषय प्रवेश गर्दै प्राध्यापक शाक्यले निष्कर्ष निकल्नु भयो कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मुख्य आधार ,नैतिकता ,स्वच्छता ,तटस्थता,समानता,समभाव,विभेद शून्यता ,इमानदारीता हो हाम्रो नेतृत्वमा त्यो गुणको नितान्त अभाव नै मुख्य कारण हो भन्ने विषयलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियोे ।

राष्ट्रपतिको काम कार्यवाही तटस्थ नभएको ,वैकल्पिक सरकारको दावी नै गर्न असम्भव हुनेगरी समय तोकिएको र यस भित्रको रहस्य दावी आउन सक्दैन भन्ने अनुमानको आधारमा अघि बढने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलोमतो फेल खाएको अवस्थाबाट नै परिस्थिति थप असंवैधानिक दिशातिर अग्रसर भएको यथार्थलाई व्याख्या गर्नुभयो ।संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मसंग बहुमत सदस्य छैनन् भनेर राष्ट्रपति समक्ष आत्मसमर्पण गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा नै उल्ले भएकोले ओली ७६(५)को प्रक्रियामा प्रतियोगी बन्न नै नपाउने विषयलाई जबर्जस्त उठान पनि त्यत्तिकै रोचक र तार्किक थियो ।यो प्रधानमन्त्री पदको दावी पार्टीको आधारमा नभएर संसदको व्यक्तिगत लोकप्रियताको आधारमा दाबेदार हुने विषय हुदा सांसदहरुको व्यक्तिगत हस्ताक्षर समेत १४९को संख्यालाई कुनै प्रामाणिक बुझबुझारथ बिना अयोग्य धोषित गर्ने काम र म सक्दिन भन्ने सांसद खड्ग प्रसाद ओलीको समेत आवेदन स्वीकार गर्ने काम नै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र बदनियत पूर्णकाम भएको विषयलाई कानून र संविधानको सहायताले तर्क र प्रमाणको आधारमा पुष्टि गर्नुभयो ।

७६(४)को प्रक्रिया पूरा नगरीकन प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हान असंवैधानिक हो भन्ने कुरा सांसदहरूले किन भनेनन् भन्ने तर्क आफैमा ओझिलो थियोे ।धारा ७६(५)को दाबी शेर बहादुरको सबै सांसद सदस्यहरुको व्यक्तिगत हस्ताक्षरलाई बिना परीक्षण राष्ट्रपतिले दाबी पुगेन भन्नु संविधान विपरीत र जालसाजी बाहेक वैधानिक आधार छैन भन्दै आफ्ना भनाइ राख्नुभयो अन्त्यमा कार्यक्रमका सहभागीहरुका जिज्ञासाहरुलाई पनि छोटोे तर मीठो उत्तरको भने प्रशंसा गर्नैपर्छ।
त्यसपछि ढिलो नगरीकन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले स्पष्ट र निर्भिकताका साथ संविधान र कानूका बुदाहरुको आधारमा यो घटना नहुनुपर्ने भयो।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले संविधानको पालना नगरेको प्रमाण हो भन्नुभयो ।अहिले विहान उठ्दा संकटकालमा उठ्नुपर्छ कि भनेर सुत्नुपर्छ? किनकिसधै घटनाक्रम विकसित हुन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ? यो राजनैतिक घटना नै हैन यो त पदमा टाँसिने जालसाजी हो समेत भन्नुभयो। लोकतान्त्रिक शासनले प्रधानमन्त्री सन्की,अनैतिक ,राष्ट्रको भन्दा आफ्नो र गुटको हित गर्ने, पदलोलुप,बेइमानी ,व्यक्तिगत फाइदाको सोचराख्ने,अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुदैन भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ।प्रजातान्त्रिक शासक भनेको नै उच्च नैतिकताको प्रदर्शन गर्ने क्षमता र योग्यता हो भन्दै अधिकारको दुरुपयोग र कर्तव्य प्रति निष्ठा र प्रतिज्ञा नहुने रोगीहरुले त्यो अवसर पाए भने दुरुपयोग हुन्छ भन्ने नजीर हो।कुनै पनि पदले योग्य व्यक्तिको अपेक्षा गर्छ।

हाम्रो सम्बन्धमा राष्ट्रपतिमा उच्च पदमा हुनुपर्ने हैसियत र योग्यता नहुदा उनी रबर छाप बनिन् त्यसकै परिणाम र परिणति हो पटकपटक संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको जात्रा ।यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैबाट अधिकारको दुरुपयोग हो ।संसद विघटन संविधानवाद विपरीतको क्रियाकलाप हो ।संविधानको ७६ को धारा १ देखि ५ सम्म पढ्न जान्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाट यस प्रकारको गल्ती हुनै सक्दैन भन्दै हाम्रा पदधारीहरुमा योग्यता ,आचरण , नैतिकता र धर्म नभएको प्रमाण हो भन्नुभयो ।आफ्ना भनाइलाई कानून र संविधानको आडमा जबर्जस्त राख्ने क्षमताको प्रदर्शनलाई भने प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। जनमत गुमेको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटनको प्रस्ताव योग्य राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्दैन।संसदमा जनमत गुमेपछि सरकारको कार्यकारी अधिकारका केही अंशहरु स्वत: राष्ट्रपतिमा हस्तान्तरण हुने कुरालाई बुझ्ने राष्ट्रपति नहुदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।

जनमत गुमेको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गर्ने कि संविधान ,जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्ने विवेकको नितान्त कमी राष्ट्रपतिमा रहेको विषयलाई खुलस्त राखे ।प्रधानमन्त्रीमा दबी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको अनुरोध यो लोकसेवाको विज्ञापन हैन सबै न्यूनतम योग्यता हुनेहरु आवेदक बन्न पाउने।अब ७६(५) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर पत्रद्वारा आत्म समर्पण गर्ने ओली बाहेकका माननीय सदस्यहरुमात्र दाबेदार बन्न सक्थे ।यो राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति त प्रधानमन्त्रीको लागि जनमत पु-याउन सक्नेमध्येका लागि सरकार बनाउन आधार पेश गर्ने निमन्त्रणा हो नकि लोकसेवाको विज्ञापन ? त्यो निमन्त्रणाका आधारमा उपस्थित शेरबहादुर लगायतका व्यक्तिहरुलाई पर्खाएर जनमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीसंग एकान्त बस्ने काम राष्ट्रपतिको मर्यादाहीन काम हो।

यसले राष्ट्रपतिका सबै काम कार्यवाहीहरु बदनियतपूर्ण छन भन्ने प्रमाण पनि ह‍ो भन्ने तर्क घतलाग्दो थियोे ।विश्वासको मत लिने जिम्मेवारीलाई पूरा नगर्ने ओलीलाई पुनः उम्मेदवार बन्ने हक नै छैन ? कसरी उनी पनि आवेदक बने यसले जालसाजीको घुम्टो उघ्रन्छ।राष्ट्रपतिलाई ७६(५)को प्रक्रयामा जान भन्नलाई ओलीले यात विश्वासको मत लिनु पर्दथ्यो या राजीनामा दिनु पर्दथ्यो।

राजीनामा नै नदिई ७६(५)मा जाने सिफारिस फरि त्यो सिफारिसको आधारमा भएको सरकार गठनको आव्हान नै असंवैधानिक हो भन्नुभयो ।सरकारको दबी पेस गर्ने विषय निमन्त्रणा हो।यसको सम्मानमा पनि राष्ट्रपति चुकिन।यो राष्ट्रपतिलाई चढाउने बिन्तिपत्र हैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट घरायसी काम कार्यवाही जस्तो निजीरुपमा भेट्न हुदैन।दुबैजनाको भेट राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषयमा हुनेहुदा त्यस्ता भेटमा सरकारका उच्च अधिकारी अर्थात सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा हुनपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको दिनहुँ व्यक्तिगत भेट,बिना कारण प्रधानमन्त्रीको स्वार्थका लागि संसद बिघटनको फैसला पनि नआउदै फेरि कसरी र किन बिघटन जस्ता विषयहरु त अदालतको अवहेलनासम्मको मुद्दा आकर्षित हुने विषय हुन।यस्ता घटनाक्रमले त नेपाली राजनीतिको शब्दकोषबाट राजीनामा र नैतिकता झिके हुन्छ भन्दा किन त्यति मात्रै संविधान र कानून पनि किन राख्ने भन्ने तर्क सहभागीहरुमा उत्पन्न भएको अनुभव हुन्थ्यो ।संसद र सरकारको अस्थिरताले हाम्रो प्रतिष्ठा र शाख अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा खस्केको छ।प्रजातान्त्रिक शासनलाई जोगाउने यसलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो।नेपालको न्यायालयले आफ्नो शाखलाई यसअघि पनि जोगाएका उदाहरणहरु छन् त्यसैले सर्वोच्च अदालतसंग विश्वास गरौं ।अदालतले न्याय दिन्छ।दिनुपर्छ भन्दै आयोजकलाई यो सम्वादमा भाग लिन दिएकोमा धन्यवाद दिदै सहभागीहरुका जिज्ञासालाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश केसीले आफ्ना भनाइहरुलाई बिट मार्नु भयो ।

सहभागीका तर्फबाट कार्यक्रम ज्ञान बर्धक र रोजक भएकोमा आयजकलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
समयसापेक्ष सुधार र परिवर्तनका सम्भावनाहरुलाई यथेष्ट स्थान दिदै यो कार्यक्रम लोकतान्त्रिक प्रशिक्षणको रुपमा निरन्तरता ,नियमितता पाओस भन्ने शुभकामना पनि यसैसाथ दिन्छु।हामीले राजनैतिक आन्दोलनका माध्यमले धेरै पात्र र पद्धति फे-यौं तर चरित्र परिवर्तन गर्ने आन्दोलन र चिन्तन सम्म नहुदा लोकतान्त्रिक शासनको लाभ जनतासम्म पुग्न नै नसक्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ।चित्र परिवर्तन हुदैगर्दा चरित्र पूर्ववत् हुदा लोकतान्त्रिक शासनको लाभ जनतासम्म पुग्न सकेन। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विषय भनेको नेतृत्वको इमानदारीता, नैतिकता, स्वच्छता, जवाफदेहीता जस्त बस्तुहरु भएको तर नेतृत्वमा ती गुणहरु नहुदा व्यवस्था नै असफल हुने अवस्था हुदा अब चित्र हैन चरित्र परिवर्तनको आन्दोलन अपरिहार्य देखियो ।लोकतान्त्रिक सम्वाद शीर्षकको कार्यक्रमलाई आम कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्ने प्रशिक्षणसंग आवद्ध गर्दा यसले समाजमा लोकतान्त्रिक चरित्रको विकासका माध्यमले शासकीय नैतिकताको जग निर्माण गर्न सहयोग गर्दा लोकतन्त्रको आधार निर्माणमा अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ।अबको हाम्रो प्रयास भनेको लोकतन्त्रलाई जनताको दैनिकीसंग जोडनु अनिवार्य छ ।

त्यस दिशामा अघि बढ्न यस्ता कार्यक्रमहरु निश्चय पनि फलदायी हुनेछन् ।आयोजकहरुले यो कार्यक्रमको ढाँचामा थोरै परविर्तनका माध्यमले आम कार्यकर्ताहरुमा चरित्र ,नैतिकता ,इमानदारीता,सादगी ,समभाव,जस्ता गुणहरु प्रबर्द्धन गर्न प्रशिक्षित गर्न सके यसले शासकीय चरित्रमा समेत सुधारका माध्यम ले परिस्थिति प्रतिकूलता बाट अनुकूलता तिर निर्देशित हुनेछ। लोकतन्त्र सम्वाद कार्यक्रमसंग सम्बद्घ सबैलाई यसको निरन्तरता र परिमार्जन गर्दै लक्षमा पुग्न सफलता मिलोस। हार्दिक शुभकामना । जय नेपाल /जय नेपाली जनता ।

२०७८/२/१३ नारायण गढ, चितवन