देउवा सरकारका साढे दुई महिना, जनआकाङ्क्षा बढी सुस्त गति



—————————————

विशेष परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व समालेको साढे दुई महिना व्यतित भएको छ । दुई महिनाको समय ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नका लागि पर्याप्त होइन । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले छाडेर गएको विकृती, विसंगती र अस्थिरताबाट मुक्ती दिलाउने गहन जिम्मेवारी बोकेर देउवा सरकार आएको थियो । अर्कातर्फ मुलुक कोभिड कहरको चरम अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । यहीविचमा मुलुकले बाढी, पहिरो, डुबानको क्षति झेल्नुपर्‍यो । कोभिड रोकथाम र बाढीपीडितको उद्धार एवम् राहातमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कठिनाईलाई चिर्दै नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार निहित अन्य बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अफ्ठ्यारो परिस्थितिका विच देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो ।

केपी ओली सरकारले निम्त्याएका व्यथितिले नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको आकाङ्क्षा बढी नै रहेको यथार्थ हो । तर सबै जनचाहनाहरु जादुको छडी झैं एकैपल्ट परिपूर्ति गर्न संभव हुने कुरो पनि होइन । तर पनि यस अवधिमा देउवा सरकारले केही आशा जगाउने खालका कदमहरु भने अवस्य चालेको छ । केपी ओली सरकारका कारण मुलुक फेरी प्रतिगमनको चङगुलमा पर्न थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता बढीरहेका बेला देउवा सरकारको मूख्य उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनु थियो । देउवा सरकार गठनसँगै त्यो चिन्ता र आशंका हटेको छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा भएको छ । कोरोना संक्रमणको घट्दो दरले यस्लाई पुष्टी गर्दछ । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए । जसले साकार रुप लिँदै छ ।

सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । जस अनुसार निर्धारण गरेको दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनाले चैतसम्ममा खोप लगाइसक्ने छन् । चीन सरकारसँग सम्झौंता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप निकट भविष्यमै आउने छ भने १६ लाख डोज खोप ल्याइसकेको अबस्था छ । यता १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपकोसमेत टुंगो लागिसकेको छ । सरकारको युद्धस्तरको तयारीका कारण बाँकी खोप चाँडो आउने चरणमा छ ।

असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णयले नागरिकलाई आशा र भरोसा बढाएको छ । यसरी कोरोना लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुग्दै छ । कोरोना भ्याक्सिनसँगै अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको भावना जगाउने काम गरेको छ ।

यस अवधिमा कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज पनि सार्वजनिक भयो । बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने गठवन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम आयो । यस्ले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्र हित र जनसरोकारका सवालमा सरकारको गंभिरता देखाउँछ । कोरोना महामारीलाई विशेष ध्यानमा राखेर कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको नयाँ तलबमान स्विकृत गरी साउन १ गतेदेखि लागू भयो । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, स्वाथ्यकर्मीको मनोवल गिर्न नदिन सरकारको निर्णयले राहत मिलेको हुनुपर्छ ।

आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधी, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिव घर परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तत्कालिक कार्यक्रमले प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका बिषय संवोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड संकटले थला परेका बेला सन्तोषको श्वास फेर्ने वातावरण सृजना भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पेशा÷व्यवशाय र सर्वसाधारणका लागि कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन भइसकेको छ । देउवा सरकारमा आएपछि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भयो । जस्तो की राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ती । सरकार गठनको प्रराम्भमै भएको उक्त निर्णयले विकास एवम् सुशासनका लागि जनमानसमा निकै सकारात्मक सन्देश छाड्ने खालको थियो । युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएर लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ती दिलाउने भरोसा जगाएको छ ।

यस अतिरिक्त त्रिचन्द्र कलेजलाई पुरानै रुपमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले राजधानीको मुटुमा रहेको राणकालिन एउटा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण हुने वातावरण बनेको छ । अस्पतालहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अग्रसरता बढेको छ । क्यान्सर, मिर्गाैला र स्पाइनल इन्जुरीका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय गरिव असहायका लागि राहात बन्ने छ । ओखतीमूलो गर्न केही शितलता प्रदान गर्ने छ । यति मात्र होइन, देउवा नेतृत्वको सरकारले अति विपन्न गरिव घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहात दिने घोषणा गरेको छ ।

महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मे हम्मे परेका परिवारलाई दशैंको मुखमा आएको यो राहात प्याकेजले अलिकति भए पनि मलमपट्टी लगाउने छ । यसअतिरिक्त राजधानी उपत्यकाको दश ठाउँमा सस्तोमा भात खान पाइने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा सरकार जुटीसकेको छ । यूवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमसमेत घोषणा भएको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी र महिलाका लागि उद्दमशिलताको ढोका खुल्ने मात्र होइन सँगसँगै आत्मनिर्भरता पनि बृद्धि गर्ने छ । यसरी नै अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको पुनरोदयपछि संकटमा परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई समयमै सकुशल ल्याउन सरकार सफल भएको छ । यसलाई पनि ठोस उपलब्धीका रुपमा हेरिइनुपर्दछ ।

निश्चय पनि गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता र विवशताहरु नभएका होइनन् । एकल रुपमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप चाहेको काम गर्न सकिँदैन । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । साधन र स्रोतको कठिनाई छ । थुप्रै राम्रा कामहरु हुँदाहुँदै पनि दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु कमजोरीको रुपमा रह्यो । तर मन्त्रिमण्डल विस्तारको बिषय प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा मात्र नभएको जगजाहेर नै छ । गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेका दलहरु नै अनिर्णयको वन्दी भएका कारण यस्को अवजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपरेको छ । प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा ‘बजेट होलिडे’ को अबस्था सिर्जना भयो । तर यो बिषयमा सरकारको कमजोरी भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रमुख कारक छ । विघटित संसद व्युँतिएपछि एमालेमा गतिछाडा प्रवृत्ती देखिएको छ । यद्धपी समन्वयात्मक ढंगले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छ ।

यसरी विग्रेको परिस्थितिमा तत्काल सबै समस्याबाट त्राण दिन कठिन छ । फेरी छोटो अवधिको संयुक्त सरकारबाट सबै चिजले भरिपूर्ण हुनलाई संभव हुने कुरो पनि होइन । यसविचमा जे जति कामहरु भए, आसा जगाउने गरी भए । यही नै महत्वपूर्ण चिज हो । चम्केको घोडाको गतिमा होइन की लम्केको हात्तिको चालमा अघि बढेको देउवा सरकारले निःसन्देह गन्तव्य पहिल्याउने छ ।

(पौडेल काँग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता हुन्)